शिक्षा समाधान नीति 2014: भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की परिकल्पना

“शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक सक्षम, संस्कारित, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक के निर्माण का आधार है।”

प्रस्तावना

भारत को सदियों से गुरुओं और ज्ञान की भूमि कहा जाता रहा है। भारतीय शिक्षा परंपरा में ज्ञान का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, विचार, व्यवहार, कौशल, आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का विकास करना भी था।

समय के साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए। लंबे औपनिवेशिक शासन का प्रभाव हमारी शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पर भी पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के अनेक प्रयास किए, लेकिन आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने गुणवत्ता, समान अवसर, रोजगारपरक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय प्रबंधन, परीक्षा प्रणाली, फर्जी प्रमाणपत्र, शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण और सरकारी विद्यालयों की स्थिति जैसी अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं।

हमारा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में केवल छोटे-छोटे बदलाव करने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आवश्यकता है कि शिक्षा व्यवस्था के प्रत्येक स्तर—छात्र, शिक्षक, विद्यालय, बोर्ड, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा और प्रशासन—को एक आधुनिक, पारदर्शी और एकीकृत प्रणाली से जोड़ा जाए।

इसी उद्देश्य से भारत महापरिवार पार्टी की “शिक्षा समाधान नीति 2019” की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियाँ

आज देश में शिक्षा के लिए बड़ी मात्रा में सरकारी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के विस्तार का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

इसके बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता और उसके वास्तविक परिणामों को लेकर गंभीर प्रश्न उठते रहे हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर, विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, शिक्षक उपस्थिति की समस्या, विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने की समस्या तथा शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती दूरी जैसी चुनौतियाँ आज भी महत्वपूर्ण हैं।

इसके साथ ही शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण ने सामान्य परिवारों के सामने आर्थिक चुनौती भी पैदा की है।

शिक्षा और वास्तविक ज्ञान के बीच बढ़ती दूरी

शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं होना चाहिए।

एक विद्यार्थी को पढ़ने-लिखने, गणना करने, तर्क करने, निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने, सामाजिक जिम्मेदारी समझने और अपनी रुचि के अनुसार कौशल विकसित करने में सक्षम बनाना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।

यदि कोई विद्यार्थी कई वर्षों तक विद्यालय में पढ़ने के बाद भी अपनी कक्षा के अनुरूप मूलभूत ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, तो यह केवल विद्यार्थी की समस्या नहीं है। यह पूरी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर प्रश्न खड़ा करता है।

इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत ज्ञान के साथ कौशल, अनुसंधान, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक और व्यावसायिक प्रशिक्षण को समान महत्व देने की आवश्यकता है।

शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की आवश्यकता

शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यालयों और प्रमाणपत्रों से संबंधित जानकारी का विश्वसनीय डिजिटल प्रबंधन आवश्यक है।

आज फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने जैसी समस्याओं की चर्चा होती रहती है। यदि किसी विद्यार्थी की पूरी शैक्षिक यात्रा को एक सुरक्षित छात्र पहचान संख्या से जोड़ा जाए, तो उसके शैक्षिक रिकॉर्ड का सत्यापन अधिक सरल बनाया जा सकता है।

इससे विद्यार्थी की शिक्षा, परीक्षा, प्रमाणपत्र, कौशल और उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारी को एक व्यवस्थित डिजिटल अभिलेख में रखा जा सकता है।

शिक्षा पर सरकारी व्यय और उसकी प्रभावशीलता

देश में शिक्षा पर सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में धन खर्च किया जाता है। लेकिन केवल बजट बढ़ाना ही शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

यह भी देखना आवश्यक है कि शिक्षा बजट का कितना हिस्सा—

• शिक्षकों के वेतन पर खर्च हो रहा है,

• शिक्षक प्रशिक्षण पर खर्च हो रहा है,

• विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं पर खर्च हो रहा है,

• निरीक्षण और निगरानी पर खर्च हो रहा है,

• विद्यार्थियों के प्रोत्साहन पर खर्च हो रहा है,

• तकनीकी संसाधनों पर खर्च हो रहा है,

• अनुसंधान और नवाचार पर खर्च हो रहा है।

शिक्षा बजट का सही उपयोग और उसका परिणाम आधारित मूल्यांकन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बजट का निर्धारण।

शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी

शिक्षक किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं।

एक योग्य और समर्पित शिक्षक विद्यार्थी के जीवन को बदल सकता है। इसलिए शिक्षक चयन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और सम्मान की व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है।

प्रस्तावित शिक्षा समाधान नीति में शिक्षकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिसमें उनकी योग्यता, विशेषज्ञता, अनुभव और प्रदर्शन को महत्व दिया जाए।

देश के सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत योग्य शिक्षकों का एक व्यापक डिजिटल पैनल तैयार करने का प्रस्ताव है।

इस पैनल के माध्यम से शिक्षक की योग्यता और विशेषज्ञता के अनुसार उसकी भूमिका और वेतनमान निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है।

शिक्षक प्रशिक्षण और नियमित मूल्यांकन

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए केवल विद्यार्थी का मूल्यांकन पर्याप्त नहीं है। शिक्षक का निरंतर ज्ञानवर्धन और प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

प्रस्तावित व्यवस्था में शिक्षकों के नियमित मूल्यांकन और प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

शिक्षकों को समय-समय पर परीक्षा और मूल्यांकन से गुजरना होगा, ताकि वे अपने विषय में लगातार अद्यतन रहें और बदलती तकनीक तथा शिक्षण पद्धतियों के अनुरूप स्वयं को विकसित करते रहें।

इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षक को दंडित करना नहीं, बल्कि उसकी क्षमता और शिक्षण गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाना है।

छात्र प्रबंधन की नई व्यवस्था

शिक्षा समाधान नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छात्र प्रबंधन प्रणाली है।

इसके अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए एक केंद्रीय डिजिटल व्यवस्था विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक बच्चे के लिए एक विशिष्ट छात्र पहचान संख्या होगी।

यह संख्या बच्चे की शिक्षा यात्रा के साथ जुड़ी रहेगी और प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक उसके शैक्षिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में सहायता करेगी।

राष्ट्रीय बुद्धिमत्ता एवं रुचि मूल्यांकन

प्रस्तावित व्यवस्था में बच्चों की मानसिक क्षमता, सामाजिक समझ, रुचि और अन्य निर्धारित मानकों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय बुद्धिमत्ता एवं रुचि मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

इसका उद्देश्य बच्चे की क्षमता और रुचि को समझना है, ताकि उसके माता-पिता और शिक्षक को उसके विकास के लिए उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके।

प्रत्येक बच्चे की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी, जिसके माध्यम से उसकी शिक्षा यात्रा को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

छात्र पहचान संख्या

छात्र पहचान संख्या के आधार पर विद्यार्थी का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति, परीक्षा, परिणाम, प्रमाणपत्र और उच्च शिक्षा से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सकता है।

इससे विद्यार्थी को बार-बार अलग-अलग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता कम हो सकती है।

नौकरी या उच्च शिक्षा के समय किसी विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता की पुष्टि उसकी छात्र पहचान संख्या के माध्यम से की जा सकती है।

इससे फर्जी प्रमाणपत्रों के उपयोग को रोकने की दिशा में सहायता मिल सकती है।

हर बच्चे की शिक्षा का डिजिटल रिकॉर्ड

प्रस्तावित प्रणाली के माध्यम से सरकार के पास यह जानकारी उपलब्ध हो सकती है कि देश में कितने बच्चे विद्यालय जाने की आयु में हैं, कितने विद्यालय में पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं।

इसके साथ ही अनाथ, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जोड़ने की व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

इसका उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा केवल आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।

विद्यालय प्रबंधन में सुधार

विद्यालय किसी भी शिक्षा व्यवस्था की आधारभूत इकाई हैं।

प्रस्तावित भारतीय पहचान और छात्र प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से किसी क्षेत्र में बच्चों की संख्या के आधार पर विद्यालयों की आवश्यकता का आकलन किया जा सकता है।

इसके अनुसार विद्यालयों का विस्तार और आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सकता है।

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालयों में विकसित करने की परिकल्पना है।

विद्यालयों की ग्रेडिंग व्यवस्था

प्रस्तावित शिक्षा समाधान नीति में विद्यालयों को ए, बी, सी और डी जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करने की परिकल्पना की गई है।

विद्यालय की श्रेणी निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित आधारों को देखा जा सकता है—

• विद्यालय का भवन

• उपलब्ध स्थान

• विद्यार्थियों की क्षमता

• शिक्षण सुविधाएँ

• प्रयोगशालाएँ

• पुस्तकालय

• खेल सुविधाएँ

• स्वच्छता

• सुरक्षा व्यवस्था

• शिक्षक संख्या

• तकनीकी सुविधाएँ

विद्यालय की श्रेणी के आधार पर शुल्क, मान्यता और अन्य मानकों को निर्धारित करने की व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

विद्यालयों के लिए डिजिटल प्रबंधन प्रणाली

प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय को एक डिजिटल प्रबंधन पटल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

इस पटल के माध्यम से विद्यालय निम्नलिखित कार्यों का प्रबंधन कर सकेगा—

• विद्यालय पंजीकरण

• मान्यता

• विद्यार्थी पंजीकरण

• शिक्षक एवं कर्मचारी प्रबंधन

• शुल्क प्रबंधन

• उपस्थिति

• परीक्षा

• परिणाम

• विद्यालय संबंधी प्रशासनिक जानकारी

इससे विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क वसूलने की समस्या को नियंत्रित करने और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

देश की शिक्षा बोर्ड व्यवस्था में एकीकरण

भारत में विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग शिक्षा बोर्ड संचालित होते हैं।

प्रस्तावित शिक्षा समाधान नीति में देश के प्रमुख शिक्षा बोर्डों के बीच एकीकरण की परिकल्पना की गई है।

इसका उद्देश्य देश के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा व्यापक पाठ्यक्रम विकसित करना है जिसमें—

• भारतीय संस्कृति

• भारतीय इतिहास

• वेद एवं भारतीय ज्ञान परंपरा

• विज्ञान

• गणित

• साहित्य

• भाषाएँ

• आधुनिक तकनीक

• व्यावसायिक शिक्षा

• अनुसंधान

• जीवन कौशल

जैसे विषयों को उचित स्थान दिया जा सके।

भारतीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को शिक्षा से जोड़ना

भारत की शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का भी अध्ययन होना चाहिए।

हमारी परिकल्पना में वेद, उपनिषद, पुराण, भारतीय दर्शन, साहित्य, गणित, विज्ञान, चिकित्सा, योग, कृषि और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से संबंधित विषयों पर शोध एवं अध्ययन को प्रोत्साहित करने का विचार है।

इसका उद्देश्य अतीत को केवल गौरव के रूप में प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि उसमें उपलब्ध ज्ञान और विचारों का आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन और अनुसंधान करना है।

इससे आने वाली पीढ़ियाँ अपनी संस्कृति और इतिहास को समझने के साथ-साथ आधुनिक विश्व की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हो सकेंगी।

सरकारी और निजी विद्यालयों के बीच समान मानक

शिक्षा की गुणवत्ता केवल इस आधार पर निर्धारित नहीं होनी चाहिए कि विद्यालय सरकारी है या निजी।

हर विद्यालय के लिए न्यूनतम शैक्षिक, सुरक्षा, आधारभूत और प्रशासनिक मानक निर्धारित किए जाने चाहिए।

प्रस्तावित व्यवस्था में सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए एक समान गुणवत्ता मानक विकसित करने की परिकल्पना है।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा, भोजन, पोशाक और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा में सुधार

देश में उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय संचालित हैं।

प्रस्तावित नीति में विद्यार्थियों की संख्या और क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विस्तार की परिकल्पना की गई है।

उच्च शिक्षा में केवल पारंपरिक विषयों के बजाय स्थानीय कौशल, पारंपरिक ज्ञान, तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और रोजगारपरक विषयों को भी उचित स्थान देने का प्रस्ताव है।

रुचि आधारित उच्च शिक्षा

हर विद्यार्थी की रुचि और क्षमता अलग होती है।

किसी विद्यार्थी को केवल इसलिए किसी विषय में पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह विषय अधिक लोकप्रिय है।

प्रस्तावित छात्र पहचान प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी की शिक्षा यात्रा और रुचि से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित रखने की परिकल्पना की गई है।

उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सके और उसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा

आज के समय में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है।

युवाओं को तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा भी उपलब्ध कराना आवश्यक है।

प्रस्तावित शिक्षा समाधान नीति के अंतर्गत देश के तकनीकी संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

इसके साथ—

• अनुसंधान केंद्र

• नवाचार केंद्र

• तकनीकी प्रयोगशालाएँ

• स्थानीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र

• पारंपरिक हुनर प्रशिक्षण केंद्र

• उद्योग आधारित प्रशिक्षण

जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का विचार है।

स्थानीय हुनर और आत्मनिर्भरता

भारत के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट कला, परंपरा और कौशल है।

किसी क्षेत्र की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, कृषि तकनीक, निर्माण कौशल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण या अन्य स्थानीय ज्ञान को शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है।

इससे विद्यार्थी केवल नौकरी खोजने वाला व्यक्ति बनने के बजाय कौशल के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार पैदा करने वाला व्यक्ति बन सकता है।

शिक्षा और रोजगार के बीच सीधा संबंध

शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए।

आज कई विद्यार्थी वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त नहीं कर पाते।

इसलिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर ज्ञान के साथ कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण को जोड़ना आवश्यक है।

हमारी परिकल्पना में विद्यार्थी को उसकी रुचि, क्षमता और स्थानीय अवसरों के अनुसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

शिक्षा माफिया और फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक

शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड होने से फर्जी विद्यालय, फर्जी प्रमाणपत्र और गलत शैक्षिक दावों पर नियंत्रण लगाने में सहायता मिल सकती है।

यदि किसी विद्यार्थी की पूरी शिक्षा यात्रा एक सुरक्षित छात्र पहचान संख्या से जुड़ी हो, तो किसी प्रमाणपत्र की वास्तविकता की पुष्टि सीधे डिजिटल रिकॉर्ड से की जा सकती है।

इससे नौकरी, उच्च शिक्षा और अन्य अवसरों में फर्जी प्रमाणपत्र के उपयोग की संभावना को कम करने में मदद मिल सकती है।

शिक्षा में समान अवसर

हमारी शिक्षा समाधान नीति का मूल उद्देश्य है कि आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक परिस्थितियाँ किसी बच्चे के भविष्य की बाधा न बनें।

हर बच्चे को—

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर

मिलना चाहिए।

गरीब और कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए सरकारी सहायता को डिजिटल पहचान और छात्र प्रबंधन प्रणाली से जोड़कर सही लाभार्थी तक सहायता पहुँचाने की व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

हमारी शिक्षा समाधान नीति के प्रमुख स्तंभ

प्रस्तावित शिक्षा व्यवस्था को निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों पर विकसित करने की परिकल्पना है—

1. छात्र पहचान प्रणाली

हर विद्यार्थी के लिए विशिष्ट छात्र पहचान संख्या।

2. छात्र प्रबंधन

प्रवेश से उच्च शिक्षा तक विद्यार्थी की डिजिटल शिक्षा यात्रा।

3. शिक्षक प्रबंधन

योग्य शिक्षकों का पंजीकरण, प्रशिक्षण और नियमित मूल्यांकन।

4. विद्यालय प्रबंधन

विद्यालयों की मान्यता, ग्रेडिंग और डिजिटल प्रशासन।

5. बोर्ड प्रबंधन

शिक्षा बोर्डों के बीच समन्वय और एकीकृत पाठ्यक्रम की दिशा में प्रयास।

6. भारतीय ज्ञान परंपरा

भारतीय संस्कृति, इतिहास और ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा से समन्वय।

7. तकनीकी शिक्षा

तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा का विस्तार।

8. अनुसंधान और नवाचार

विद्यार्थियों और युवाओं को अनुसंधान तथा नवाचार के अवसर।

9. स्थानीय कौशल

स्थानीय परंपरागत हुनर को शिक्षा और रोजगार से जोड़ना।

10. डिजिटल पारदर्शिता

शिक्षा व्यवस्था से जुड़े रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं का डिजिटल प्रबंधन।

हमारा लक्ष्य

हमारा लक्ष्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं है।

हमारा लक्ष्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जिसमें—

हर बच्चा पढ़े,
हर बच्चा अपनी क्षमता पहचाने,
हर बच्चा कोई कौशल सीखे,
हर विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़े,
हर प्रमाणपत्र सत्यापित हो,
हर शिक्षक निरंतर सीखता रहे,
हर विद्यालय जवाबदेह हो,
और हर युवा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े।

शिक्षा समाधान नीति 2014 का संकल्प

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में केवल छोटे बदलाव करने के बजाय व्यापक और व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता है।

इसी सोच के साथ शिक्षा समाधान नीति 2014 में छात्र, शिक्षक, विद्यालय, बोर्ड, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान और प्रशासन को एक आधुनिक डिजिटल ढाँचे से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

हम मानते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा, नैतिक शिक्षा, कौशल और अनुसंधान का संतुलित समावेश हो।

शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्रवान, ज्ञानवान, कुशल, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण होना चाहिए।

हमारा संकल्प

“हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर युवा को कौशल और हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनने का अवसर।”

भारत महापरिवार पार्टी
शिक्षा समाधान नीति 2014

ज्ञान • संस्कार • कौशल • तकनीक • आत्मनिर्भरता